KCC transcript #2317
MADHYA PRADESH · DEWAS · Varieties
Query
Farmer wants information about the variety of soybean crops ?
KCC answer
किसान भाई सोयाबीन की उन्नत खेती करने के लिए आप निम्न किस्मों का चयन कर सकते हैं
RKSM 2011-35 : फसल अवधि 95 दिन, उत्पादन क्षमता 25-30 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
RVS 18 (2007): फसल अवधि 95 से 100 दिन, उत्पादन क्षमता 26 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
RVS-24 : फसल अवधि 90 से 95 दिन, उत्पादन क्षमता 22-25 क्विंटल प्रति हैक्टर
JS 20-69- फसल अवधि 91 से 97 दिन, उत्पादन क्षमता 23 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
RVS 2001-04 (राज विजय सोयाबीन) 2014: फसल अवधि 101 से 105 दिन, उत्पादन क्षमता 28 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
RVS 2001-18: फसल अवधि 92-95 दिन, उत्पादन क्षमता 23 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
Black Bold: फसल अवधि 88 से 95 दिन, उत्पादन क्षमता 6-7 क्विंटल प्रति एकड़
JS 95-60 (2007): फसल अवधि 85 से 89 दिन, उत्पादन क्षमता 23 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
जेएस 2303 फसल अवधि 90 -92 दिन, उत्पादन क्षमता 30 से 32 क्विंटल प्रति हैक्टेयर
| Sector | AGRICULTURE |
|---|---|
| Category | Oilseeds |
| Crop | Soybean (bhat) |
| Season | NA |
| Created (source) | 2025-06-04T10:06:59.51 |
| Last synced | 2026-04-03 15:00:03 |
Official agriculture information: agricoop.gov.in.
FAQ
- Is this legal or financial advice?
- No. This page reproduces open government transcript data for information only. For schemes, subsidies, or emergencies, contact official agriculture helplines and your local extension officers.
- How do I verify the answer?
- Compare with current guidance from the Department of Agriculture and Farmers Welfare and official state agriculture portals. Policies and schemes change over time.
About this tool
The Kisan Call Centre (KCC) helps farmers with crop, weather, and scheme-related queries through a national helpline. DeshSeva shows anonymised transcript-style records held in our database so you can explore common questions and responses.
- DeshSeva does not mirror the full historical record. We sync a bounded sample per state and month.
- Answers may appear in English, Hindi, Tamil, or other languages as in the source.
- For programme rules and helpline numbers, rely on agricoop.gov.in and your state agriculture department.